कोरवा यूपी ने की फोटो पहचान पत्र वाली मतदाता सूची से यूपी के निकाय चुनाव कराने की मांग।

नगर निकाय चुनाव  विधानसभा मतदाता सूची से  कराने की मांग 
साहिबाबाद (एसपी चौहान)।
 कन्फर्डेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज उत्तर प्रदेश (कोरवा,यूपी) ने यूपी में नगर निकाय चुनाव मतदाता की फोटो युक्त  मतदाता सूची से कराने की मांग की है। बिना मतदाता के फोटो वाली मतदाता सूची से चुनाव कराने में धांधली की आशंका है।
        कोरवा यूपी के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यूपी में नगर निकाय चुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली बिना फोटो वाली मतदाता सूची ठीक नहीं है। इसमें 40प्रतिशत से अधिक असली मतदाताओं के नाम नहीं होते हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में होते हैं वे वहां के वोटर नहीं होते। इस मामले में उन्होंने मतदाता फोटो पहचान युक्त विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली मतदाता सूची के आधार पर नगर निकाय के चुनाव कराए जाने की मांग की है।
      राधे श्याम पार्क स्थित एक बैंकट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कोरवा यूपी के अध्यक्ष पवन कौशिक ने बताया है कि उनके संगठन की मांग केवल इतनी है कि नगर निकाय चुनाव में जिस बिना फोटो वाले मतदाता सूची का प्रयोग होता रहा है उसका प्रयोग न करके विधानसभा चुनाव में उपयोग होने वाली मतदाता की फोटोयुक्त मतदाता सूची से चुनाव कराए जाएं। इस संबंध में कोरबा यूपी के महासचिव ने संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार देश में होने वाले हर स्तर के चुनाव में एक ही मतदाता सूची का प्रयोग होना चाहिए। संस्था के मुख्य सलाहकार डॉ आरके आर्य और महासचिव कैलाश शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 1959 की धारा 39(4) का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदेश चुनाव आयुक्त इन चुनावों के लिए विधानसभा की मतदाता सूची को उपयोग करने के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं । इस अवसर पर राम अवतार पचौरी और मधु सिंह ने भी अपने विचार रखे तथा उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार से 6 जुलाई 2022 को मिला था और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उनके संगठन का मानना है कि यदि बिना फोटो वाली मतदाता सूची से चुनाव कराए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि चुनाव में धांधली में नौकरशाही भी लिप्त है। ऐसी स्थिति में आरडब्ल्यूए की सारी संस्थाएं चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती हैं।
फोटो कैप्शन - पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखते संस्था के संरक्षक। फाइल एफ-1

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